काठमाडौं – दक्षिण कोरियाको डेटा संरक्षणसम्बन्धी निकायले चिनियाँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) च्याटबट ‘डिपसिक’ले प्रयोगकर्ताको डेटा गोपनीयता उल्लङ्घन गरेको गम्भीर आरोप लगाएको छ। व्यक्तिगत सूचना संरक्षण आयोगले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डिपसिकले प्रयोगकर्ताको स्पष्ट अनुमति र सहमति बिना नै उनीहरूको प्रम्प्ट (निर्देशन) तथा व्यक्तिगत जानकारी चिनियाँ र अमेरिकी कम्पनीहरूलाई हस्तान्तरण गरेको दाबी गरेको हो।
आयोगका अनुसार, डिपसिकले गत जनवरीमा दक्षिण कोरियामा सेवा सुरु गरेदेखि नै प्रयोगकर्ताहरूको पूर्व सहमति नलिई विभिन्न विदेशी कम्पनीहरूलाई जानकारी पठाइरहेको थियो। डिपसिकले सङ्कलन गरेको व्यक्तिगत जानकारी, प्रयोगकर्ताका प्रम्प्ट, नेटवर्क र एपसम्बन्धी विवरणहरू चीनस्थित बेइजिङ भोल्क्यानो इन्जिन कम्पनी लिमिटेड लगायतका कम्पनीहरूलाई उपलब्ध गराएको आयोगले आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
यस घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै आयोगले डिपसिकलाई भोल्क्यानो इन्जिनमा पठाइएको एआई प्रम्प्ट सामग्री तत्काल हटाउन अनुरोध गरेको छ। यसका साथै, आयोगले भविष्यमा विदेशी कम्पनीहरूमा व्यक्तिगत जानकारी स्थानान्तरण गर्न कानुनी आधार स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने भन्दै सुधारात्मक सिफारिस पनि गर्ने निर्णय गरेको छ।
सीएनबीसीको रिपोर्टअनुसार, डिपसिकले यसअघि आयोगलाई भोल्क्यानो इन्जिन कम्पनीको प्रविधि प्रयोग गरेर सुरक्षा र प्रयोगकर्ता अनुभव सुधार गर्ने प्रयास गरेको जानकारी दिएको थियो। तर, पछि कम्पनीले अप्रिल १० देखि एआई प्रम्प्ट पठाउन बन्द गरिसकेको जनाएको छ।
दक्षिण कोरियाली आयोगको यो निर्णयपछि चीनको विदेश मन्त्रालयले बिहीबार आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ताले चिनियाँ सरकारले कुनै पनि कम्पनीलाई गैरकानुनी रूपमा डेटा सङ्कलन वा भण्डारण गर्न कहिल्यै निर्देशन नदिएको र भविष्यमा पनि नदिने दाबी गरेका छन्।
स्मरण रहोस्, गत जनवरीमा एआई च्याटबट सार्वजनिक गरेपछि डिपसिकको आर वन मोडेलले विश्वव्यापी रूपमा चर्चा कमाएको थियो। यो प्लेटफर्मले अमेरिकी कम्पनी ओपनएआईको च्याटबट च्याटजीपीटीलाई टक्कर दिएको भन्दै धेरैले प्रशंसा गरेका थिए। डिपसिकले थोरै समयमा कम लागतमै स्तरीय एआई च्याटबट बनाएको दाबी गरेपछि पश्चिमा कम्पनीहरूलाई ठूलो चुनौती थपिएको थियो।
यद्यपि, डिपसिकले जति लोकप्रियता र चर्चा पायो, त्यति नै यसको जोखिमका बारेमा पनि बहसहरू भए। चीनप्रतिको केही देशहरूको पूर्वाग्रही धारणा र अस्पष्ट नीतिले गर्दा यसले विभिन्न समस्या निम्त्याउन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। चिनियाँ सरकारको नियन्त्रणमा रहेको भन्दै केही देशले यो प्लेटफर्म प्रतिबन्ध लगाएका छन् भने केहीले सरकारी डिभाइसमा यसको प्रयोग निषेध गरेका छन्।
