नयाँ दिल्ली — भारतमा सबै स्मार्टफोनमा स्याटेलाइटमा आधारित लोकेशन ट्र्याकिङ अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि गोपनीयता र निगरानीबारे ठूलो बहस सुरु भएको छ। टेलिकम कम्पनीहरूले सरकारलाई बुझाएको उक्त प्रस्ताव अहिले अध्ययनकै क्रममा रहेको छ।
के छ प्रस्तावको मूल उद्देश्य?
टेलिकम सेवा प्रदायकहरूका अनुसार, A–GPS सधैं सक्रिय राखेपछि मोबाइलको स्थान ‘मीटर-स्तर’ मा ठ्याक्कै पत्ता लाग्नेछ।
सुरक्षा एजेन्सीहरूलाई, हराइएका व्यक्तिको खोजी, अपराध अनुसन्धान र आपतकालीन उद्धारका लागि यस्तो प्रणाली आवश्यक रहेको उनीहरूको दाबी छ।
हाल भारतमा टावर–आधारित लोकेशन प्रणाली प्रचलित छ, जसले अनुमानित स्थान मात्र दिन्छ।
किन उठ्यो विरोध?
प्रमुख स्मार्टफोन निर्माता एप्पल, गुगल र सामसुङले प्रस्तावलाई औपचारिक रूपमा चुनौती दिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, अनिवार्य स्थायी लोकेशन ट्र्याकिङले प्रयोगकर्ताले आफ्नै फोनमा लोकेशन अन–अफ गर्ने अधिकार खोसिन्छ र मोबाइल उपकरण स्थायी निगरानीको साधनमा रूपान्तरण हुन सक्दछन्। अन्तर्राष्ट्रिय गोपनीयता मापदण्डसँग पनि यस्तो व्यवस्था मेल नखान सक्ने कम्पनीहरूको तर्क छ। गोपनीयता समूहहरूले समेत यस्तो प्रणाली लागू भएमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने चेतावनी दिएका छन्।
सरकारको प्रतिक्रिया
सरकारले प्रस्तावबारे कुनै निर्णय भइनसकेको बताएको छ। गृह मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय र उद्योग प्रतिनिधिहरु बीच छलफल जारी छ।
अधिकारीहरूले “सुरक्षा र गोपनीयता दुवै पक्ष हेरेर मात्रै निर्णय हुने” प्रतिक्रिया दिएका छन्।
