काठमाण्डौं — सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा इन्टरनेट पहुँच विश्वव्यापी रूपमा उल्लेखनीय रूपमा फैलिएको छ। फाइबर, मोबाइल ब्रडब्यान्ड र वायरलेस प्रविधिले करोडौँ मानिसलाई डिजिटल संसारसँग जोडेको छ। नेपाल पनि यस प्रवृत्तिबाट अलग छैन। मोबाइल इन्टरनेट देशका अधिकांश भू–भागमा पुगेको छ र सहरी क्षेत्रमा फाइबर इन्टरनेट सामान्य सेवाजस्तै बन्दै गएको छ। तर यति प्रगतिको बीचमा पनि एउटा यथार्थ उस्तै छ: डिजिटल विभाजन अझै घट्न सकेको छैन।
डिजिटल विभाजनको कुरा गर्दा धेरैले इन्टरनेट छ कि छैन भन्ने प्रश्नमै बहस सीमित गर्दछन्। तर वास्तविकता त्यसभन्दा धेरै गहिरो छ। डिजिटल विभाजनका तीन तह छन्- पहिलो: इन्टरनेटको पहुँच, दोस्रो: त्यसको लागत किफायती छ कि छैन र तेस्रो: इन्टरनेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा प्रयोग गर्ने सीप र अवसर। यी तीनमध्ये कुनै एक कमजोर रह्यो भने डिजिटल समानता सम्भव हुँदैन।
पहुँच विस्तार, तर समान छैन
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा इन्टरनेट पूर्वाधार विस्तार भएको तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन। मोबाइल नेटवर्क ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुगेको छ र सरकारी तथा निजी क्षेत्रको लगानीले फाइबर नेटवर्क पनि विस्तार हुँदै गएको छ। तर यो विस्तार समान छैन। सहरी क्षेत्रमा उच्चगतिको इन्टरनेट सहज रूपमा उपलब्ध हुँदा ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा अझै कमजोर नेटवर्क, ढिलो गति र बारम्बार सेवा अवरुद्ध हुने समस्या देखिन्छ।
यसले के देखाउँछ भने इन्टरनेट पुगेको छ भन्ने तथ्य मात्रै पर्याप्त छैन। गुणस्तर र स्थिरता बिना इन्टरनेटको उपयोग सीमित हुन्छ। अनलाइन कक्षा, टेलिमेडिसिन, डिजिटल कारोबार वा रिमोट काम जस्ता सेवाका लागि न्यूनतम गुणस्तर अनिवार्य हुन्छ, जुन सबै ठाउँमा उपलब्ध छैन।
लागत सबैभन्दा ठूलो बाधा
नेपालमा डिजिटल विभाजनको मुख्य कारण पहुँचभन्दा पनि लागत देखिन्छ। स्मार्टफोन, कम्प्युटर वा ट्याबलेट अझै धेरै परिवारका लागि महँगो छन्। इन्टरनेट जडान शुल्क र मासिक शुल्क पनि कम आय भएका परिवारका लागि बोझिलो छ।
यसको परिणाम के हुन्छ भने इन्टरनेट भए पनि धेरै परिवारले सीमित डाटा प्याकेज मात्रै प्रयोग गर्दछन्। विद्यार्थीले अनलाइन कक्षा लिन सक्दैनन्, किसानले डिजिटल बजार र जानकारीमा पहुँच पाउँदैनन् र साना व्यवसाय डिजिटल प्लेटफर्ममा जान हिच्किचाउँछन्। डिजिटल पहुँच यहाँ विलासिताजस्तै बन्दछ, आधारभूत आवश्यकता होइन।
डिजिटल सीपको अभाव
इन्टरनेट प्रयोग गर्न जान्नु र इन्टरनेटको उपयोग गरेर अवसर सिर्जना गर्न जान्नु एउटै कुरा होइन। नेपालमा डिजिटल साक्षरताको कमी गम्भीर समस्या बनेको छ। धेरै प्रयोगकर्ता सामाजिक सञ्जाल र मनोरञ्जनमै सीमित छन्। अनलाइन सरकारी सेवा, डिजिटल बैंकिङ, ई–कमर्स, अनलाइन शिक्षा र रोजगारीका अवसर उपयोग गर्न आवश्यक सीप धेरैसँग छैन।
विद्यालय तहदेखि नै डिजिटल सीपलाई प्राथमिकता नदिँदा इन्टरनेटको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन। यसले डिजिटल विभाजनलाई अझ गहिरो बनाइरहेको छ।
मोबाइल इन्टरनेट पर्याप्त छैन
मोबाइल इन्टरनेटले धेरैलाई पहिलोपटक डिजिटल संसारमा प्रवेश गराएको हो। तर मोबाइल डाटा मात्रले सबै आवश्यकता पूरा हुँदैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय र रोजगारीका लागि स्थिर र उच्चगतिको इन्टरनेट आवश्यक पर्छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा अझै फाइबर र फिक्स्ड वायरलेस विकल्प सीमित छन्। केवल मोबाइल इन्टरनेटमा निर्भर रहँदा डिजिटल अवसरको पूर्ण उपयोग सम्भव हुँदैन।
सरकारी प्रयास र त्यसका सीमाना
सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, ग्रामीण दूरसञ्चार कोष, विद्यालयमा इन्टरनेट जडान, ई–गभर्नेन्स विस्तारजस्ता कार्यक्रम अघि बढाएको छ। यी प्रयास सकारात्मक हुन्। तर अधिकांश कार्यक्रम पूर्वाधारमै केन्द्रित छन्।
डिजिटल सीप विकास, किफायती सेवा, स्थानीय भाषामा सामग्री र कमजोर समुदायलाई लक्षित सहुलियत कार्यक्रम अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन्। यही कारण पूर्वाधार बने पनि त्यसको उपयोग सीमित रहन्छ।
डिजिटल विभाजन सामाजिक समस्या पनि हो
नेपालको सन्दर्भमा डिजिटल विभाजन केवल प्रविधिको समस्या होइन। यो सामाजिक र आर्थिक असमानतासँग गहिरो रूपमा जोडिएको विषय हो। इन्टरनेट नहुँदा शिक्षा, सूचना, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसरबाट नागरिक टाढा पर्दछन्। यसले गरिब र सम्पन्नबीचको खाडल झन् गहिरो बनाउँछ।
अब के गर्नुपर्छ ?
डिजिटल समानता हासिल गर्न अब स्पष्ट दिशा आवश्यक छ।
पहिलो: कम आय भएका परिवार, विद्यार्थी र ग्रामीण समुदायका लागि किफायती इन्टरनेट योजना ल्याउनुपर्दछ।
दोस्रो: केवल कभरेज होइन, न्यूनतम सेवा गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।
तेस्रो: विद्यालय, स्थानीय तह र समुदायस्तरमा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्दछ।
चौथो: नेपाली भाषामा उपयोगी डिजिटल सामग्री र सेवा विकासमा जोड दिनुपर्दछ।
पाँचौँ: मोबाइलसँगै फाइबर र फिक्स्ड वायरलेसजस्ता भरपर्दा ब्रडब्यान्ड विकल्प ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्दछ।
२०२५ सम्म आइपुग्दा डिजिटल पहुँच बढेको छ, यो सकारात्मक संकेत हो। तर पहुँच मात्र पर्याप्त छैन। इन्टरनेट सस्तो, भरपर्दो र प्रयोगयोग्य नहुँदासम्म डिजिटल खाडल घट्दैन। अबको बहस इन्टरनेट कति पुगेको छ भन्नेमा होइन, कसले किन प्रयोग गर्न सकेको छैन र त्यसलाई कसरी सम्भव बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यही बाटोबाट मात्र नेपाल डिजिटल समानतर्फ अघि बढ्न सक्दछ।
— शम्भु पहाडी
